8th Pay Commission Update: महंगाई की मार से जूझ रहे आम नागरिकों की तरह, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी भी लंबे समय से अपनी सैलरी में बढ़ोत्तरी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। हर साल की तरह इस साल भी 50 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी में इजाफे की मांग कर रहे हैं। जुलाई में पेश हुए बजट से उन्हें उम्मीदें थीं, पर वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणाओं ने कोई राहत नहीं दी।
अब सूत्रों की मानें, तो सरकार ने 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर विचार करते हुए वेतन बढ़ाने की योजना तैयार कर ली है। दिवाली तक कर्मचारियों के खाते में बढ़ी हुई सैलरी का आना लगभग तय माना जा रहा है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस पर कब आधिकारिक मोहर लगाती है और कर्मचारियों को राहत की खबर कब मिलती है।
बेसिक सैलरी में होगा बड़ा इजाफा
सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में कई प्रकार के भत्ते शामिल होते हैं, लेकिन लंबे समय से उनकी बेसिक सैलरी में बढ़ोत्तरी की मांग जोर पकड़ रही है। कर्मचारियों का कहना है कि बेसिक सैलरी को कम से कम 26,000 रुपये तक बढ़ाया जाना चाहिए। बजट सत्र के दौरान भी यह मांग उठी थी, लेकिन तब सरकार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी।
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अब, ताजा खबरों के अनुसार, सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के तहत दीपावली से पहले कर्मचारियों को यह बहुप्रतीक्षित तोहफा देने की तैयारी कर ली है। वेतन वृद्धि की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, और जल्द ही इसका औपचारिक ऐलान भी किया जा सकता है। अनुमान है कि बेसिक सैलरी में 20% से 35% तक की बढ़ोत्तरी हो सकती है, जिससे लेवल 1 के कर्मचारियों की सैलरी लगभग 34,560 रुपये और लेवल 18 के कर्मचारियों की सैलरी 4.8 लाख रुपये तक पहुंच सकती है।
वेतन आयोग का गठन: कितने सालों में होता है बदलाव और क्या है प्रक्रिया?
भारत में अब तक कुल 7 वेतन आयोगों का गठन किया जा चुका है, जो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में संशोधन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यहां कुछ अहम जानकारियां दी गई हैं:
- पहला वेतन आयोग: भारत का पहला वेतन आयोग 1946 में गठित किया गया था।
- 7वां वेतन आयोग: 7वें वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी 2014 को हुआ था, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिला।
- 8वां वेतन आयोग: अब 8वें वेतन आयोग(8th Pay Commission Update) पर चर्चा शुरू हो चुकी है, और खबरों के मुताबिक इसके गठन की फाइल तैयार हो रही है।
- समय अंतराल: आमतौर पर हर 10 साल के भीतर वेतन आयोग का गठन होता है, ताकि समय के साथ बढ़ती महंगाई और जरूरतों के अनुसार सैलरी में संशोधन हो सके।
- लाभार्थी: 8वें वेतन आयोग से देश के लगभग 1 करोड़ 12 लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा।
