मोदी सरकार का बड़ा ऐलान DA में होगी 4% की बढ़ोतरी, जाने कितना बढ़ेगा वेतन – DA Hike 2024

DA Hike 2024: दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 4% की वृद्धि का ऐलान किया है, जिससे उन्हें एक बड़ी राहत मिलने वाली है। इस फैसले का लाभ करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा, जिससे उनकी सैलरी में अच्छा-खासा इजाफा होगा। इस वृद्धि का प्रभाव 1 जुलाई 2024 से लागू होगा, और अब DA दर 50% से बढ़कर 54% हो गई है।

इस फैसले का उद्देश्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ती महंगाई से राहत देना है। महंगाई भत्ता एक महत्वपूर्ण अतिरिक्त आय है जो सरकारी कर्मचारियों को उनकी क्रय शक्ति बनाए रखने में मदद करता है। आइए इस बढ़ोतरी के बारे में विस्तार से जानें।

DA और DR में 4% की बढ़ोतरी

महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) सरकार द्वारा कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई से राहत देने के लिए दिए जाते हैं। नई बढ़ोतरी के बाद DA और DR की दर 50% से बढ़कर 54% हो जाएगी। इससे न केवल वेतन में बल्कि पेंशनरों की पेंशन में भी इजाफा होगा।

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महत्वपूर्ण बिंदु:

  • बढ़ोतरी का प्रतिशत: 4%
  • नई DA दर: 54%
  • लाभार्थी: केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी
  • लाभार्थियों की संख्या: लगभग 1 करोड़
  • लागू होने की तारीख: 1 जुलाई 2024

DA में बढ़ोतरी का प्रभाव सैलरी पर

इस बढ़ोतरी का सीधा असर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर पड़ेगा। आइए कुछ उदाहरणों से समझते हैं:

  • 18,000 रुपये बेसिक पे वाले कर्मचारी को अब 9,720 रुपये DA मिलेगा, जो पहले 9,000 रुपये था।
  • 56,900 रुपये बेसिक पे वाले कर्मचारी को 30,726 रुपये DA मिलेगा, जो पहले 28,450 रुपये था।
  • 2,09,100 रुपये बेसिक पे वाले कर्मचारी को 1,12,914 रुपये DA मिलेगा, जो पहले 1,04,550 रुपये था।

DA की गणना कैसे की जाती है?

महंगाई भत्ते की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आधार पर की जाती है। यह औसत मूल्य सूचकांक पर आधारित होता है। गणना का फार्मूला इस प्रकार है:

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DA% = [(AICPI का औसत – 115.76) / 115.76] x 100

यह सूचकांक कर्मचारियों की क्रय शक्ति को महंगाई से बनाए रखने में मदद करता है। DA की गणना हर 6 महीने में की जाती है।

पिछले सालों में DA बढ़ोतरी का इतिहास

महंगाई भत्ते में हर साल दो बार बढ़ोतरी होती है। पिछले कुछ वर्षों में DA की बढ़ोतरी इस प्रकार रही है:

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  • मार्च 2024: 4% बढ़ोतरी (46% से 50%)
  • सितंबर 2023: 4% बढ़ोतरी (42% से 46%)
  • मार्च 2023: 4% बढ़ोतरी (38% से 42%)
  • सितंबर 2022: 4% बढ़ोतरी (34% से 38%)

DA में बढ़ोतरी का असर अन्य भत्तों पर

महंगाई भत्ते में वृद्धि का असर सिर्फ सैलरी पर नहीं पड़ता, बल्कि इसके साथ जुड़े भत्तों पर भी होता है, जैसे:

  • मकान किराया भत्ता (HRA)
  • परिवहन भत्ता
  • बच्चों की शिक्षा भत्ता
  • दूरस्थ क्षेत्र भत्ता

ये सभी भत्ते DA की दर के आधार पर बढ़ते हैं, इसलिए DA बढ़ने से इन भत्तों में भी वृद्धि होती है।

DA और 7वें वेतन आयोग का संबंध

7वें वेतन आयोग ने DA की गणना के लिए नया फॉर्मूला सुझाया था। इसके अनुसार, DA की गणना के लिए 2016 को आधार वर्ष माना गया है, और हर 1 अंक की वृद्धि पर 3% DA बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। इसी आधार पर DA में नियमित बढ़ोतरी होती है।

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पेंशनरों के लिए DA बढ़ोतरी का असर

पेंशनरों को भी महंगाई राहत (DR) के रूप में DA का लाभ मिलता है। इस बार DR में 4% की बढ़ोतरी हुई है। उदाहरण के तौर पर:

  • 10,000 रुपये मूल पेंशन पर अब 5,400 रुपये DR मिलेगा, जो पहले 5,000 रुपये था।
  • 25,000 रुपये मूल पेंशन पर अब 13,500 रुपये DR मिलेगा, जो पहले 12,500 रुपये था।

DA बढ़ोतरी का व्यापक आर्थिक प्रभाव

महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी का असर केवल सरकारी कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका व्यापक आर्थिक प्रभाव भी देखने को मिलता है। इससे बाजार में खरीदारी क्षमता बढ़ती है, जो समग्र आर्थिक गतिविधियों को गति देती है।

  • खर्च में वृद्धि: अतिरिक्त आय से लोगों का खर्च बढ़ेगा, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी।
  • उत्पादन में बढ़ोतरी: मांग बढ़ने से उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे नई नौकरियां पैदा होंगी।
  • कर राजस्व में बढ़ोतरी: अधिक आय और खर्च से सरकार को कर राजस्व में वृद्धि होगी।

महंगाई और DA बढ़ोतरी का संबंध

DA बढ़ोतरी का मुख्य उद्देश्य महंगाई से निपटना है। महंगाई भत्ता कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बढ़ती महंगाई के बावजूद स्थिर बनाए रखने का एक जरिया है। लेकिन विशेषज्ञों की राय है कि DA बढ़ोतरी महंगाई को नियंत्रित नहीं करती, बल्कि उससे निपटने का एक उपाय है।

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सरकारी बजट पर DA बढ़ोतरी का असर

DA में 4% की इस बढ़ोतरी से सरकार पर लगभग 12,800 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। यह राशि कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई से राहत देने के लिए खर्च की जाएगी।

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