PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने 2024 में “पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना” शुरू की। इस योजना का मुख्य लक्ष्य उन ग्रामीण इलाकों में मुफ्त बिजली प्रदान करना है जहां बिजली की कमी है। सौर पैनलों के जरिए, यह योजना लोगों को स्वच्छ और हरित ऊर्जा का लाभ देने का आश्वासन देती है।
PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana का उद्देश्य और लाभ
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती और स्थायी बिजली पहुंचाना है। इस योजना के तहत, परिवार अपनी छतों पर सोलर पैनल लगा सकते हैं और 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ उठा सकते हैं। इससे उन्हें ऊंचे बिजली बिलों से राहत मिलेगी, जिससे आम परिवारों को काफी मदद मिलेगी। जो लोग 300 यूनिट से ज्यादा बिजली का उपयोग करते हैं, उन्हें थोड़ा सा शुल्क देना होगा।
इसके अलावा, यह योजना स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देती है, जिससे बिजली की बचत के साथ-साथ पर्यावरण की रक्षा भी होती है। सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी, जिससे देश को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिलेगी।
PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana की पात्रता और आवश्यक दस्तावेज
- यह योजना सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आपकी आयु 18 वर्ष से ज्यादा ज्यादा होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए सालाना आय 6 लाख रुपए से कम होनी चाहिए।
- सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।
आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बिजली का बिल और पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं।
PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana आवेदन प्रक्रिया
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। इच्छुक लोग सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। वहां अपने राज्य और बिजली वितरण कंपनी का चयन करने के बाद, उपभोक्ता नंबर और मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन किया जा सकता है। इसके बाद, सोलर पैनल के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरकर आवेदन किया जा सकता है।
PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana के तहत मिलने वाली छूट
इस योजना के तहत सरकार 78,000 रुपये तक की छूट प्रदान कर रही है। यह छूट सोलर पैनल लगाने के खर्चों को कम करने में मदद करती है। सोलर पैनल लगाने में लगभग ₹40,000 का खर्च आता है, जिसे सरकार उठाती है। इस योजना के तहत अधिकतम 3 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगाया जा सकता है।
