RBI Latest New Rule: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने होम लोन चुकाने में असफल रहने वाले नागरिकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम जारी किए हैं। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों की मनमानी गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगाना है, और अतिरिक्त प्रोसेसिंग फीस वसूलने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए न्यायिक व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है। आइए जानते हैं आरबीआई द्वारा जारी किए गए प्रमुख नियमों के बारे में।
डिफॉल्ट नोटिस भेजना अनिवार्य
बैंकों को अब लोन डिफॉल्टर के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने से पहले उन्हें एक औपचारिक नोटिस भेजना अनिवार्य होगा। यदि नोटिस में यह उल्लेख किया जाता है कि आपका लोन बकाया है और समय पर भुगतान नहीं होता है, तो इस स्थिति में अतिरिक्त पेनल्टी लागू हो सकती है। साथ ही, ग्राहक को अपनी बात रखने का अवसर भी दिया जाएगा।
रिकवरी एजेंटों पर प्रतिबंध
आरबीआई ने उन नागरिकों के लिए यह नियम लागू किया है, जो बैंकिंग क्षेत्र से ऋण प्राप्त करने के बाद चिंतित रहते हैं। अक्सर देखा गया है कि रिकवरी एजेंटों द्वारा धमकी देने और कभी-कभी शारीरिक बल का भी प्रयोग किया जाता है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, आरबीआई ने इस प्रकार के शिष्टाचार पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। अब इस मामले को केवल बातचीत के माध्यम से ही सुलझाया जाएगा।
यह भी पढ़े:
दिवाली पर सोना खरीदने से पहले देखे, आज का ताजा भाव, आपके शहर का भाव यहाँ देखे – Today Gold Rate
शिकायत निवारण तंत्र
सभी बैंकों को प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र बनाना आवश्यक है। यदि ग्राहक को कोई समस्या होती है, तो बैंक जिम्मेदार होगा, और ग्राहक अपनी समस्या को शिकायत बॉक्स में दर्ज करवा सकते हैं। बैंक को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी शिकायतों का समाधान अधिकतम 7 दिनों के भीतर किया जाए।
विलफुल डिफॉल्टर्स की जांच
आरबीआई के निर्देश के अनुसार, 25 लाख रुपये या उससे अधिक के सभी NPA खातों में विलफुल डिफॉल्टर्स की जांच करना अब अनिवार्य है। यह प्रक्रिया अधिकतम 6 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए, जिससे जानबूझकर लोन नहीं चुकाने वालों पर कार्रवाई संभव हो सके।
तकनीकी राइट-ऑफ पर प्रतिबंध
आरबीआई ने बैंकों को तकनीकी राइट-ऑफ की प्रक्रिया के लिए कड़े नियम अपनाने के निर्देश दिए हैं। अब किसी भी लोन को राइट-ऑफ करने से पहले बोर्ड की मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। इस प्रक्रिया के तहत, लोन की जांच अधिक स्पष्ट और सरल तरीके से की जाएगी।
नए नियमों का प्रभाव
आरबीआई द्वारा जारी किए गए महत्वपूर्ण नियमों के कारण लोन लेने वाले नागरिकों को अनुचित दबाव और परेशानियों से राहत मिलेगी। इससे ग्राहकों और बैंकों के बीच बेहतर संबंध स्थापित होंगे, और लोन वसूली प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित हो सकेगी। जानबूझकर लोन नहीं चुकाने वाले नागरिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, साथ ही बैंकों की मनमानी पर भी अंकुश लगाया जाएगा।
लोन लेने वालों के लिए सुझाव
अगर आपने लोन लिया है या लेने का सोच रहे हैं, तो ध्यान रखें कि हमेशा समय पर EMI का भुगतान करें। यदि आपको EMI भरने में कोई समस्या आ रही है, तो इसे बैंक को स्पष्ट कारण बताकर सूचित करें। बैंक द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब देना न भूलें। अधिकारियों के साथ अच्छे से संवाद करें और किसी भी अनुचित व्यवहार की शिकायत तुरंत करें। इस तरह आप अपने लोन को सफलतापूर्वक संभाल सकते हैं।
यह भी पढ़े:
Phone-पे, G-पे, UPI, बैंक लोन, समेत आम आदमी के लिए बड़ी मुसीबत 5 नए बड़े फैसले – Banking New Update